शंकर तिवारी

२०६२/६३ को जनआन्दोलन र नेपालको गणतान्त्रिक राजनीतिलाई दिशानिर्देश गरेको १२ बुँदे समझदारीमा ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ भन्ने शब्द धेरै पटक प्रयोग भएको छ । त्यही पूर्ण लोकतन्त्रको सपना कतै अपूर्ण बन्दै गैरहेको त छैन, यतिबेला आम मानिसमा सन्देह पैदा भएको छ ।

आम जनता परम्पारगत राजनीतिसित सन्तुष्ट छैनन् । यसै सन्दर्भमा यो आलेख लोकतन्त्रका अवयव र राजनीतिक दलमा पूर्ण लोकतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ र त्यस्तो अवस्था कहिले आउला भन्नेबारेमा केन्द्रित रहनेछ ।

स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं, धरान लगायतका सहरी इलाकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजयले नेपाली राजनीति अभूतपूर्व रूपमा तरलीकृत हुन पुगेको छ । एकातिर वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाउन खोजेको विवेकशील साझा पार्टी सुस्ताएको छ भने अर्कातर्फ प्रियतावादी (पपुलिस्ट) शक्तिहरू राजनीतिक दलको आकार ग्रहण गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । परम्परागत राजनीतिक दलभित्र वैकल्पिक नेतृत्वको मुद्दा खासै रुचिको विषय बनेको छैन ।

विशेष गरेर गत वर्ष भएका पार्टी अधिवेशनहरूमार्फत नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलमा पुरानै नेतृत्वको वर्चस्व अझ बलशाली बन्न पुग्यो । त्यसका बावजुद नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी पंक्तिमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माको अनुमोदनले पार्टीबाहिर पनि नेपालको पहिलो खुला पार्टी युवा पुस्ताका लागि समेत खुला भएको सन्देश गएको थियो । स्मरण रहोस्, विक्रम संवत् १९९० को दशकमा स्थापना भएका प्रचण्ड गोरखा, गोरखा परिषद् लगायतका दलहरू भूमिगत संस्था थिए । नेपाली कांग्रेसको माउ संस्था नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले पहिलो खुला राजनीतिक संगठन बनेर सत्याग्रह, आम हडताल लगायतका खुला प्रतिरोधी कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।

शिथिल बन्न पुगेको वैकल्पिक शक्ति

रवीन्द्र मिश्रले स्थानीय निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै पार्टी पराजयको नैतिक जिम्मेदारी लिएर विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा गरेका छन् । त्यो राजीनामापश्चात् पनि उक्त दल चलायमान देखिन सकेको छैन । खासमा मिश्रले लोकलाजका लागि राजीनामा गरे तापनि उक्त पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा उनकै ‘विचारभन्दा माथि देश’ पक्षको बहुमत छ, र उनी मौका मिलाएर अधिवेशन गरेर पार्टी नेतृत्वमा फर्कन चाहन्छन् । त्यसकै लागि उनले पार्टीलाई बन्धक बनाएर राखेको देखिन्छ । विवेकशील साझाका फरक मतधारी मिलन पाण्डेहरूले पार्टी नेतृत्वमा त्यसैले पनि हक दावा गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उनीहरूले गरेको उम्मेदवारी घोषणामा समेत देखा परेको छ । मिश्रको कदम हेर्दा के देखिन्छ भने, उनका लागि संसदीय वा प्रदेश चुनावमा पार्टीका लागि यस पटकको पराजय बरु स्वागतयोग्य छ, तर पार्टीमा आफ्नो पकड फुस्कनु भएन ।

यसरी सामाजिक आन्दोलनबाट वैकल्पिक शक्ति बन्न संघर्ष गरिरहेको विवेकशील साझा पार्टी आफ्नै आन्तरिक राजनीतिक कारणले शिथिल बन्न पुगेको छ । विगतमा काठमाडौं उपत्यकामा तेस्रो शक्तिको रूपमा उदयाएको र वाग्मती प्रदेशमा तीनवटा समानुपातिक प्रदेश सदस्य जिताउन सफल दल अहिले विभक्त अवस्थामा मात्र छैन, बालेन शाह स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट काठमाडौंको मेयर बनेपछि त तरल अवस्थामा रहेको भोटलाई दलगत रूपमा पुनः दाबा गर्ने अवस्थामा पनि छैन । एकातिर दलकै नेताहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्दै छन् भने अर्कातर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवारको सञ्जालसँग वार्तामा सहभागिता पनि जनाउँदै छन् । यही तरल अवस्थालाई नगदमा रूपान्तरण गर्न टेलभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने नयाँ दल घोषणा गरेर मैदानमा उत्रिएका छन् । विवेकशील साझाले खुट्टा नटेक्दा प्रियतावादी लामिछानेलाई सहज भएको छ । ठूलो हल्लीखल्लीसहित आएका लामिछाने चुनावका मितिसम्म कति तग्न सक्छन् भन्ने कुरा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

काठमाडौंको मेयर पदमा दुई स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह र सुमन सायमीले प्राप्त गरेको भोट करिब ८० हजार हाराहारी हुन जान्छ । देख्दा एउटा महानगर भए पनि महानगरको मेयरले काठमाडौं १० नं क्षेत्रबाहेक १ देखि ९ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रको मत प्राप्त गरेको हुन्छ । यो विशेष गरी चक्रपथभित्रको मत हो । उनीहरूले प्राप्त गरेको भोटलाई दामासाहीका दरले विभाजन गर्दा पनि प्रत्येक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा करिब ९ हजार हाराहारी भोट सुरक्षित देखिन्छ । त्रिपक्षीय भिडन्त भएमा काठमाडौंका आधा निर्वाचन क्षेत्रमा १५ हजार मत कटाउने उम्मेदवार विजयी हुने सम्भावना देखिन्छ । यसरी मेयर चुनावको ९ हजार स्वतन्त्र मतलाई आफ्नो पोल्टामा पारेर थप ६ हजार थप्न सक्दा संसदीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र वा वैकल्पिक शक्ति वा पपुलिस्ट उम्मेदवारहरू जितको हाराहारी पुग्छन् ।

यस हिसाबले हेर्दा, काठमाडौंमा कम्तीमा ३ देखि ५ क्षेत्र सहजै परम्परागत राजनीतिक दलबाट खोसिने सम्भावना देखिन्छ । एक पटक परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा बाहिर मतदान गरेका मतदाताले त्यो शैलीलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ अर्थात् उनीहरूले वैकल्पिक दलभन्दा बरु स्वतन्त्र रोजेका छन् तर परम्परागत दललाई मत दिन आनाकानी मात्र होइन इन्कार गरेको अवस्था छ । मेयरको रूपमा स्वतन्त्रलाई मत दिनु, जिताउनु र संसद्को चुनावका लागि स्वतन्त्रलाई जिताउनु एउटै कुरा होइन भनेर जति नै बहस भए तापनि आम मतदाता त्यो कुरा बुझ्ने पक्षमा रहेको संकेत छैन । उनीहरू परम्परागत शक्तिबाट आजित छन्, उनीहरूको शासकीय शैलीबाट मोहभंगको स्थितिमा छन् । र पुराना नेताहरूलाई शासक बन्नबाट रोक्न मतदाताहरू जस्तोसुकै कदम चाहे, त्यो अपरिपक्व नै किन नहोस् चाल्न आतुर देखिन्छन् ।

मतदाताहरूको यो रुझानका खास कारण दलहरूको सञ्चालन पद्धति, सरकारमा रहँदा गर्ने काम र टिकट वितरणमा अँगाल्ने विधि लगायत कुनै पनि प्रक्रियासँग उनीहरूले अपनत्व महसुस नगर्नु हो । २०६२/६३ मा जनतासँग गरेको वाचाबाट दलहरू च्युत भएकाले यो अवस्था आएको हो । बारम्बार चेतावनी दिँदा दलहरू नबदलिने भएपछि जनता स्वयं बदलिन तयार भएर विकल्प खोज्न पुगेका हुन् । जसरी सधैं आशाले ठीक गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन, त्यसै गरी निराशाको विस्फोटबाट पनि ठीक परिणाम अपेक्षा गर्नु प्रायः दिवास्वप्न बन्न पुग्छ । त्यसैले त बाराक ओबामाको युगलगत्तै डोनाल्ड ट्रमको उदय भएको थियो, त्यति धेरै उज्यालोबाट एकै पटक अँध्यारो सुरुङमा फसेजस्तो । राजनीतिको गोलचक्कर यस्तै हुन्छ ।

यो पटक राजनीतिक बदलावको आयतन सहरी इलाकामा मात्र सीमित हुन्छ भनेर परम्परागत राजनीतिक दलहरू ढुक्क रहिराख्ने र सुध्रिन तयार नहुने हो भने भीरबाट लड्न लागेको गोरुलाई रामराम भन्न सकिन्छ तर काँध थप्न सकिन्न भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन पुग्छ । यो पटक ठीकठाक देखिएको अर्को पटक सुध्रिन नसक्ने गरी ध्वस्त हुन सक्छ । एक लोटाले निभ्ने फिलिंगो समयमै नियन्त्रण नगर्दा सिंगो कुवाको पानीले पनि नियन्त्रण गर्न नसकिने भयावह आगजनी हुन सक्छ ।

विकल्प के त ?

अबको विकल्प भनेको परम्परागत दलहरूलाई सचिन्न दबाब दिने नै हो । ताकि उनीहरूले जन सेवकका रूपमा सेवाप्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउन सकून्, र दलको सञ्चालन पद्धति पनि बदलून् । १२ बुँदेको बुँदा नं सातको ‘राजनीतिक दलहरूले विगतमा संसद् र सरकारमा छँदा भएका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अब त्यस्ता गल्ती कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता’ नै अपुरो देखिन्छ । उनीहरूले संसद् र सरकारमा छँदा भएका गल्ती कमजोरी सुधार्ने कुरा मात्र गरेका थिए, जबकि दलको आन्तरिक सञ्चालन प्रणाली नबदलीकन त्यो सम्भव छैन । ती दलहरूलाई संसद् र सरकारमा कार्यशैली बदल्न दबाब दिएको माओवादी उल्टो तिनै दलको कार्यशैलीको अन्धानुकरणमा रमाएको देखिन्छ ।

पहिलेजस्तो कांग्रेसले शंकाको सुविधा पाउने छाँटकाँट छैन, अब त्यो मुस्किल छ । काठमाडौं महानगरले एउटा मोडेल दिएकाले उदार प्रजातान्त्रिकहरू कांग्रेसभन्दा बालेनको कालो चस्मातर्फ हेर्दै छन् । कार्यसम्पादन र क्षमताका आधारमा बालेनले २०८४ को अर्को चुनावसम्म मुखर रूपमा आफ्नो रूप देखाउन सक्छन्, २०७९ को संसदीय निर्वाचनमा उनको कालो चस्मा खुल्ने छैन तर उनको घेराले उनको समर्थनको संकेत स्वतन्त्रतर्फ गर्नेछ, जुन परम्परागत शक्तिका लागि ठूलो क्षतिको विषय हो ।

जसरी ३० वर्ष पञ्चायतमा एउटै वर्गको हालीमुहाली चल्यो, बहुदलकाल पनि त्यसको अपवाद रहेन । २०४८ सालदेखि स्थायी संस्थापनको हिस्सा बन्न पुगेका नेताहरूलाई अनुमोदन गर्न नयाँ मतदाता अनिच्छुक देखिनु स्वाभाविक हो । २०६० को दशकमा जन्मेको नयाँ पुस्तालाई दलहरूको विगतसँग रुचि र चासो कम छ, र आगतप्रति चिन्ता ज्यादा छ ।

दलहरूका लागि सच्चिने सजिलो उपाय छ । उनीहरूले नयाँ चेहरालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पेस गर्न सक्छन् । २०५६ को आम निर्वाचन त्यस्तै एउटा प्रारम्भ थियो । कांग्रेसमा त महामन्त्री गगन थापाले यो पटक प्रधानमन्त्रीका लागि कोसिस गर्ने भनेका छन्, जसलाई अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समर्थन जनाएका छन् । यससँगसँगै दलहरूको निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्ने प्रणाली पनि आधुनिक तुल्याउनुपर्छ । एमाले वा माओवादीमा पनि त्यस्ता आवाज उठ्न सक्छन् ।

कुनै समय डेभिड क्यामरुनले बेलायतमा लेबर पार्टीसँग सत्ता खोस्ने बेला कन्जरबेटिभ पार्टीलाई लेबर पार्टीभन्दा जवान बनाएको कुरा आत्मकथामा लेखेका छन् । १२ बुँदेमा गरेको अपुरो संकल्पबाट अगाडि बढ्दै दलहरूले आफूभित्र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापित गर्नु आज अपरिहार्य छ । त्यसो नगर्दाको परिणति के हुन्छ, नोबेल पुरस्कार विजेता गायक बब डिलोनको गीतमा भनेजस्तै- उत्तर हावामा बहिरहेकै छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ ०७:४२