सेनाले राष्ट्रपतिलाई सुरक्षित स्थानमा सारे पछि मात्रै शीतलनिवास जलेको
काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गत २४ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नेपाली सेनाले शीतलनिवास बाहिर पुराएको खुलासा भएको छ ।
जेन–जी आन्दोलन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको बयानमा राष्ट्रपति पौडेलको तर्फबाट कार्यालयका ततकालीन सचिव डा. दीपक कार्कीले यस्तो बयान दिएका हुन् । उनका अनुसार २ बजेर ५० मिनेटमा केपी ओलीको राजीनामा स्वीकृत गरिएको थियो ।
३ बजे नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिलाई सुरक्षित स्थानमा सारेको थियो । त्यसपछि मात्रै शीतलनिवास जलेको कार्कीको बयानमा उल्लेख छ ।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको राजीनामा स्वीकृतिका लागि दिउँसो करिब २ः४५ बजेको समयमा पत्र आएको र करिब २ः५० बजे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भएपछि करिब ३ बजे हामी राष्ट्रपति निवासबाट नेपाली सेनाको सुरक्षित स्थानमा गएका थियौँ’, कार्कीको बयानमा उल्लेख छ, ‘त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालय भवन र परिसरमा रहेका भौतिक सामग्री, सरकारी अभिलेखहरूमा आगजनी तोडफोड आदि भएको सूचना आएको थियो ।’
कार्कीले समयमै राज्य सञ्चालन र व्यवस्थापन नहुँदा ठूलो क्षति बेहोनुपरेको बयान पनि दिएका छन् । ‘मिति २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको प्रदर्शन र त्यसबाट भएको क्षतिको सम्बन्धमा राज्य सञ्चालन र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उठेका विषयहरूको समयमै उचित व्यवस्थापन हुन सकेको भए सायद क्षति कम हुन सक्थ्यो भन्ने व्यहोरा रहेको छ ।
सिहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवनलगायतका प्रतिष्ठान तथा नेपाल प्रहरीका इकाइहरू निशानामा परिरहेको सूचना आइरहेका थिए । नेपाली सेनाले राष्ट्रपति समक्ष सुरक्षा सम्बन्धी ब्रिफिङ गरेको थियो’ उनले भनेका छन्, ‘नेपालको नयाँ सविधान र संघीयता आएपछि देशमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता बढेको कारण जियनजेड पुस्ताले उठाएका प्रश्न सम्बन्धमा तपाईको धारणा के छ भन्ने प्रश्नका सन्दर्भमा नेपालको संविधान र त्यसमा गरिएको शासकीय प्रबन्धबाट नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, लोकतान्त्रिक मूल्य प्रणाली, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्ता, समानुपातिक सहभागितामूलक प्रबन्ध, मानव अधिकारको संरक्षण लगायत लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको दरिलो संवैधानिक व्यवस्था भएकोले संविधानका कारण मुलुकमा समस्या आएको होइन ।’
संविधानको परिपालनाका साथ राज्यको कार्यकारी भूमिकामा रहने पदाधिकारी माथि उठेको प्रश्नहरूको समयमा व्यवस्थापन गरी मुलुकमा देखिएको क्षेत्रगत कमी कमजोरी तुरुन्त सुधार गर्ने दायित्व जिम्मेबार र अधिकार प्राप्त व्यक्ति तथा संस्थाले पूरा गर्न नसकेको कारणले घटना भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।