काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिवेदन गोप्य राखिएको भन्दै चौतर्फी दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग आन्तरिक छलफल सुरु गरेकी छिन् र सम्भवतः आज-भोलिभित्रै यो दस्ताबेज बाहिर आउने देखिएको छ।
फागुन २४ गते बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वप्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङसहित उच्च अधिकारीहरूलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरी १० वर्षसम्मको कैद सजाय गर्न सिफारिस गरिएको स्रोतको दाबी छ।
यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका आईजी राजु अर्याल, तत्कालीन गृहसचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाइएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छुट्टै समितिले पनि सुरक्षा परिषद्का पदाधिकारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको अवस्थामा अन्तरिम सरकारले नयाँ सरकार गठन हुनुअघि नै यो महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन लागेको बुझिएको छ।