सपना घिमिरे
राजनीतिक स्थिरता देशले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीमा निर्भर गर्छ । तर अस्थिरताले त्यसभन्दा छुट्टै वातावरणको निर्माण गर्दछ । हरेक ठाउँमा राजनैतिक भागबन्डा, खिचातानी, झगडा, राजनीतिक हस्तक्षेपले विकास होइन विनाशतिर समाज र देशलाई धकेलेको छ । सामान्यतः स्थिरताले विकासतिर धकेल्दछ, विकासको ढोका खुल्छ तर त्यो चाहना अधुरै हुँदै आएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले देश सबै कुरामा अस्तव्यस्त बनाएको छ । समृद्धि, विकास, सकारात्मक परिवर्तन हुनुपर्ने मुलुक झन् पछि झन् पछाडि धकेलिएको छ ।
हरेक पटक परिवर्तनको उत्कट चाहाना राख्दै नागरिकहरु आन्दोलनमा होमिएर ज्यानको आहुति दिदै आएका छन् । छोटो समयमा नेपालले प्रजातन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा आइपुगेको छ तर जनताका समस्या जहाँको त्यहीं छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख हुँदै गएको छ । अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू नकारात्मक छन् । नेपालमा विकासका आयोजनामा राजनीति भएको यो पहिलो अवस्था होइन । राष्ट्रभक्ति एउटा निश्चित मुलुकविरुद्ध हुँदैन ।तर, नेपालमा अस्थिरता मच्चाइरहने र अस्थिरतामा नै आफ्नो भविष्य देख्ने बानी परेका राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रभक्ति एकातिर ढल्केको पनि यो पहिलो अवस्था होइन ।
नागरिकको जनजीविकाका बारेमा गरिखान पाउने संवैधानिक मानव अधिकारका बारेमा चुइँक्क नबोल्ने तर लगातार हमला गरिरहने क्रमको क्रमभंगता गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुँदै गएका हुन् । तरलता अभाब अधिकांश बैंक तथा बित्तीय संस्थामा देखिएको छ तर सरकार राजनैतिक दल त्यस प्रती आँखा उघार्न सक्दैन्न। आफ्नै पद सत्तामा पुग्ने दाउपेच , एउटालाइ हराइ अर्को सत्तामा पुग्ने होडबाजीमा लिप्त छ्न। पटक–पटकको राजनीतिक तथा शासकीय अस्थिरताले जन्माएको अस्थिर नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर बनाइरहेका बेला राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वमा सत्तालिप्सा बढ्दै जानुले सडकमा देखिएको राष्ट्रवादमाथि शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिन्छ । त्यसमाथि नागरिकको करले बनेका भौतिक सम्पत्तिको विनाशले आर्थिक क्रान्ति तथा विकासका भाषण सार्वजनिक खपतका लागि मात्र भएको प्रमाणिात हुन्छ ।
मुलुकको व्यापारघाटा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ, अर्थतन्त्र धानिरहेको रेमिट्यान्समा निरन्तर कमी आइरहेको छ तथा पछिल्ला महिनाहरूमा बजारमा लगानीयोग्य तरलताको चरम अभाव छ । तर, राजनीतिक दलका लागि यी कुनै विषयले छुदैन । केवल सरकारमा कसरी जाने र मुलुकको स्रोत साधन कसरी दोहन गर्ने चिन्तन मात्र हाबी छ । त्यसैले पनि नागरिकको जीवन अत्यन्तै कष्टकर बन्दै छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको र आर्थिक विकास हुन सकिरहेको छैन । एकै सिद्धान्तका राजनीतिक दलको गठजोड त मुलुक निर्माणमा एक हुन सकेन भने विभिन्न विचारधाराको गठजोड धेरै समय नटिक्नु स्वभाविक नै थियो । यसरी लगातार राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुँदा अर्थतन्त्र औपचारिकभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा चलायमान भएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बिग्रँदा रातारात नवधनाढ्य वर्गको उदय हुने तर मुलुकमा उद्यमशीलता मर्ने तथ्य पनि कसैबाट छिपेको छैन । भ्रष्टाचार तथा चन्दा असुलीबाट जम्मा भएको पैसा धेरै उपभोगमा नै खर्च हुने हो । उपभोगको अंश १ खर्बबाट हाल ७ खर्ब पुग्नुमा छाया अर्थतन्त्रको ठूलो योगदान छ र छाया अर्थतन्त्र प्रबर्द्धनमा राजनीतिक दलको ठूलो हात छ । त्यसैको नकारात्मक असरस्वरूप आयात बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्दागर्दै तथा नागरिकको आय नबढ्दा पनि उपभोग बढ्न र आयात उच्च हुनुमा छाया अर्थतन्त्रको ठुलो योगदान छ, राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ ।
एकातिर उद्यमीलाई कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य तरलता छैन, तर अर्कातिर ब्याजदर बढेकाले उद्यमीहरू तर्सन थालेका छन् । यसबाट नेपाली अर्थतन्त्र महँगो तथा झन् आयातमुखी बन्दै गइरहेको तथ्यप्रति कुनै राजनीतिक दल चिन्तामा देखिन्नन्, जसका कारण ठूलो आर्थिक संकट आउन सक्ने आशंका छ । तसर्थ, सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुधार्न आफ्ना नीतिहरूमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । आयातमा उच्च वृद्धि भएका कारण हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको केही समयका लागि त आयातमा कडाइले काम गर्ला तर त्यसपछि अवैध व्यापार बढ्दै जाँदा छाया अर्थतन्त्रको आकार फराकिलो बन्दै जानेछ ।
कुनै समय यस्तो पनि आउन सक्छ, छाया अर्थतन्त्रले मुलुक टाट पल्टाउँदा सार्वभौमसत्ता साँच्चिकै खतरामा पर्न जान्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगाउन आर्थिक विकास मात्र एउटा निर्विकल्प उपाय हो । तर, राजनीतिक दलका लागि आफू बालुवाटारमा बस्दामात्र मुलुकको सार्वभौमसत्ता जोगिने अन्यथा सधैं खतरामा परिरहने आभास हुने मनोवैज्ञानिक बिरामीले गाँजेका कारण नेपालको सार्वभौमसत्ता साँच्चै खतरामा छ । अमेरिका, चीन,भारत लगायतका कारणले होइन कि नेपाली राजनीतिक दलका छेपारे प्रवृत्तिका कारण नेपालको सार्वभौमसत्ता खतरामा छ । त्यसबाट बच्नका लागि नेपालको आर्थिक विकास गर्न सरकार तथा राजनीति दलले कठोर निर्णय गर्नु आबस्यक छ ।