काठमाडौं । सरकारी अस्पतालमा प्रयाप्त बेड हुदैन विस्वासीलो सेवा हुदैन औषधि हुदैन । बाध्य भएर निजी अस्पताल पुगेका बिरामीमाथि अब सरकारले ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ को नाममा थप ३% कर थोपरेको छ।
जीवन बचाउन ऋण काढेर उपचार गराउन पुगेका नागरिकलाई राज्यले राहत होइन, झन् ‘बाध्यताको जरिवाना’ असुल्ने बाटो रोजेको देखिन्छ।
सरकारले स्वास्थ्यलाई सेवा होइन, राजस्व उठाउने माध्यम बनाउँदा सबैभन्दा बढी मार मध्यम र विपन्न वर्गमाथि पर्ने निश्चित छ। संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनेको देशमा बिरामीकै बिलमा थप कर जोडिनु गम्भीर विडम्बना हो।
नेपाल चिकित्सक संघले समेत यो निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। विशेषज्ञ अभाव, ढिलो सेवा र कमजोर सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली सुधार्नुको सट्टा निजी अस्पताल धाउन बाध्य नागरिकमाथि थप आर्थिक बोझ थोपर्नु जनतामैत्री निर्णय होइन भन्ने प्रश्न अहिले चौतर्फी उठिरहेको छ।
