काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपाली युवालाई बिदेश सप्लाइको नीति लिएको उजागर भएको छ । सुर्खेतमा बिहीवार सार्वजनिक गरिएको चुनावी बाचापत्रमा रास्वपाले विदेश जानेलाई सहुलियतपूण ऋण दिने घोषणा गरेको हो ।
रास्वपाले १ खर्ब डलरको अर्थतन्त्र र ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य राखेको छ । यस्तै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ लाख रोजगारी दिने सो पार्टीको महत्वाकांक्षी योजना पनि अघि सारेको छ । यसैगरी सहकारी पीडितको पैसा सरकारी कोषबाट फिर्ता गर्नेदेखि विदेशमा रहेका नेपालीका लागि डलर खाता खोल्नेसम्मका योजनाहरू यसमा समेटिएका छन् ।
बाचा पत्रमा रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गरे सय दिनभित्रै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गर्ने जनाएको छ । आमनागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको सय दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गरिने उल्लेख छ ।
बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यका तर्फबाट ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरेर संकटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानीको दिने व्यवस्था मिलाइने रास्वपाको भनाइ छ ।
‘आमनागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गर्नेछौं,’ वाचापत्रमा भनिएको छ, ‘बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्नेछौं, जसले संकटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानीको दिने व्यवस्था गर्नेछौं ।’
रास्वपाले सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नुमात्र नभएर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु पार्टीको उद्देश्य भएको पनि बताएको छ । व्यक्तिलाई थुनेर भन्दा पनि नीतिअनुसार सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार भए मिलापत्रका लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिने पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ । आफ्नो वाचा पत्र सार्वजनिक गर्दै रास्वपा सभापति रबि लामिछानेले देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विभिन्न योजनाहरू अघि सार्नुभएको हो । थिति बसाल्ने सङ्कल्प नारा दिइएको वाचा पत्रमा आर्थिक वृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
वाचा पत्रको बुँदा नम्बर २१ मा आगामी ५ देखि ७ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको आकारमा पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ भने प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने भनिएको छ । यसका लागि वार्षिक औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सङ्कल्प रास्वपाको बाचा पत्रमा गरिएको छ । यस्तै रास्वपाले २४ वटा असान्दर्भिक ऐन खारेज गर्ने जनाएको छ । सीमित समय र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई पनि बाचापत्रमा जोड दिइएको छ । यस्तै १० देखि १५ वर्षभित्र नेपाललाई न्यून आय मुलुकको श्रेणीबाट मुक्त गराउने योजना अघि सारेको छ ।
२०४६ देखिका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने नारा पनि दिइएको छ । यस्तै सार्वजनिक पद धारण गर्नुअघि र कार्यकाल सकिएपछि सम्पत्तिको लेखा परीक्षण गराउने र जनताले तिरेको करबाट तलब–भत्ता खानेहरूले दलीय आबद्धता त्याग्नुपर्ने योजना पनि रास्वपाले अघि सारेको छ । राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने समेत उस्को बाचा रहेको छ ।
बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै रास्वपाले सहकारी र लघुवित्तलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा ल्याउने योजना अघि सारेको छ । जसको लागि ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने संस्थाहरूका लागि दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने उल्लेख छ । नागरिकको बचत सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने विषय समेटिएको छ । मिटरब्याज पीडितहरूको न्यायका लागि द्रुत न्याय कार्यदल गठन गर्ने पनि उल्लेख छ ।
यस्तै ऋणको पासो अन्त्य गर्न ब्याजदरलाई बेस रेटसँग जोड्ने र पुँजी बजारको विकासका लागि नेप्से र सिडिएससीको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी पेन्सन फण्ड तथा बीमा कम्पनीलाई संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । रास्वपाले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्दै राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्ने बताएको छ ।
यसैगरी सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजी–सार्वजनिक मोडल वा रणनीतिक साझेदारीमा लैजाने योजना अघि सारेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि वन–स्टप सेवा र डिजिटल माध्यमबाट निःशुल्क व्यवसाय दर्ताको व्यवस्था गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । सूचना प्रविधिलाई रास्वपाले आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा अगाडि सार्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट १० वर्षमा ५ अर्ब डलरको निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसबाट ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
रास्वपाले आईटी निर्यात गर्ने कम्पनीहरूलाई आयकरमा छुट दिने, स्टार्टअपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे सहज बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ । यस्तै जलबिद्युततर्फ आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै कृषिमा पारदर्शी अनुदान र आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । आगामी ५ वर्षमा पर्यटकको संख्या र उनीहरूको खर्च दोब्बर बनाउने घोषणा गरिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने वाचा गरिएको छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि डलर खाताको सहज व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । दलित तथा उत्पीडित समुदायका परिवारका सदस्यलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने कुरा पनि समेटेको छ । यसैगरी कर प्रणालीमा सुधार गर्दै सबै करहरूको बोझ घटाउने उल्लेख गरिएको छ । आयकरको सीमालाई पारिवारिक भारका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य खर्चलाई कर योग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । साथै, भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञहरूको सहभागितामा अध्ययन र पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ ।
विगतदेखि सुस्त रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई २ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्न नतिजामुखी कार्ययोजना लागू गर्ने घोषणा पनि रास्वपाको छ । बाचापत्रका अनुसार आधुनिक श्रम बजारलाई सम्बोधन गर्न रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी र सीमा–पार सेवा निर्यातलाई वैधानिक मान्यता दिइनेछ । विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकको भुक्तानी र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउँदै डिजिटल नोम्याडहरुका लागि उपयुक्त भिसा र बसोबासको नीति ल्याउने रास्वपाको पत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नीति शोध र तथ्याङ्कमा केन्द्रित थिङ्क ट्याङ्कको रुपमा पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ ।