गणेश खनाल, अर्घाखाँची । जिल्लामा करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरिएका १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल भवन वर्षौँदेखि सञ्चालनमा आउन नसक्दा प्रयोगविहीन बनेका छन्। जनशक्ति तथा सञ्चालन खर्चको अभावका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएका यी संरचनाहरू अलपत्र परेका हुन्।
जिल्लाको भूमिकास्थान नगरपालिका, मालारानी गाउँपालिका र पाणिनी गाउँपालिकामा निर्माण सम्पन्न भएका अस्पताल भवनहरू हस्तान्तरण भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। करिब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा निर्माण गरिएका यी भवनहरू प्रयोगविहीन बन्दै जाँदा राज्यको ठूलो लगानी जोखिममा परेको छ।
भूमिकास्थान नगरपालिका–७ चिदीचौरमा निर्माण गरिएको १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल भवन तीन वर्षदेखि सञ्चालनविहीन अवस्थामा छ। सङ्घीय सरकारको करिब १२ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको भवन सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा वार्षिक बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अस्पताल सञ्चालन हुन नसकेको हो।
नगर प्रमुख झविलाल थापाले स्थानीय तहको सीमित स्रोत–साधनका कारण अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारको सहयोगमा भवन निर्माण भयो, तर सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था स्थानीय तहले मात्र गर्न सक्ने अवस्था छैन।”
पूर्व नगरप्रमुख रेशम थापाले अस्पताल सञ्चालनका लागि विभिन्न तहमा पहल गरिए पनि अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पटक–पटक पत्राचार तथा डेलिगेसन गरिए पनि सरकार परिवर्तन र नीतिगत अस्थिरताले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
मालारानी गाउँपालिकाको खनदहमा निर्माण सम्पन्न १५ शय्याको अस्पताल भवन हस्तान्तरण भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द भट्टराईका अनुसार २०८१ सालमा हस्तान्तरण गरिएको उक्त भवन करिब १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको हो। तर आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत–साधनको अभावका कारण सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन।
यस्तै, पाणिनी गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको अस्पताल भवनमा पनि हालसम्म स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन। भवन तयार भए पनि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा भवन प्रयोगविहीन बनेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहमा स्थापना हुने पाँच, १० र १५ शय्याका अस्पतालका लागि निश्चित संरचना तथा सेवा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न नवौँ वा दशौँ तहका मेडिकल जनरलिस्टसहित चिकित्सकीय, उपचारात्मक, निदानात्मक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय सेवाहरू अनिवार्य मानिएका छन्।
यसका अतिरिक्त बहिरङ्ग, आकस्मिक, अन्तरङ्ग, प्रयोगशाला, रेडियो इमेजिङ, आयुर्वेद तथा फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर स्थानीय तहहरूले यी मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा निर्माण सम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा आउन नसकेको देखिएको छ।
अर्घाखाँची अस्पतालका प्रमुख जगन्नाथ तिवारीका अनुसार १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि एक जना मेडिकल जनरलिस्ट, दुई जना मेडिकल अधिकृत, चार जना हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, फार्मेसी सहायक, डेन्टल हाइजिनिस्ट, एनेस्थेटिक सहायक, अप्थाल्मिक सहायक, आयुर्वेद सहायक, प्रशासनिक कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी तथा सरसफाइकर्मीसहित करिब ३० जनाको दरबन्दी आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यति ठूलो जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा करोडौँ रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएका अस्पताल भवनहरू उपयोगविहीन बनेका छन्। सेवा अभावका कारण स्थानीय नागरिक सामान्य उपचारका लागि समेत जिल्ला बाहिर जान बाध्य छन्।
ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएका अस्पताल भवन सञ्चालनविहीन रहँदा राज्यको करोडौँ रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको छ। लामो समयसम्म प्रयोगविहीन रहँदा भवनमा क्षति पुग्ने र मर्मतसम्भार खर्च थप बढ्ने चिन्ता समेत बढेको छ।
मालारानी गाउँपालिका–४ का रोमाहर्ष खनालले निर्माण सम्पन्न अस्पतालहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गरी आवश्यक जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता संरचना छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो।