बुटवल ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका १ सय ९ स्थानीय तहलाई ५२ अर्ब ७७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान शीर्षकमा विनियोजन गरिएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा रहेका १०९ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी रुपन्देही जिल्लालाई र सबैभन्दा कम अनुदान रुकुम पूर्व जिल्लालाई केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको छ । रुपन्देहीले ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ केन्द्रबाट अनुदान पाउँदा रुकुम पूर्वलाई भने एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । रुपन्देहीमा एक उपमहानगर, पाँच नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १६ स्थानीय तह छन् ।
रुकुम पूर्वमा तीन गाउँपालिका मात्र रहेका छन् । त्यसैगरी कपिलवस्तुका स्थानीय तहलाई पाँच अर्ब ३० करोड, गुल्मीलाई पाँच अर्ब एक करोड, दांगलाई पाँच अर्ब एक करोड विनियोजन भएको छ । कपिलवस्तुमा ६ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तह रहेका छन भने दांगमा दुई उपमहानगर, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तह छन् । गुल्मीमा दुई नगरपालिका र ८ गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तह छन् ।
त्यसैगरी पाल्पाका स्थानीय तहले चार अर्ब ७६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् । पाल्पामा दुुई नगरपालिका र ८ गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तह छन् । बाँके जिल्लाका स्थानीय तहलाई चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बाँकेमा एक उपमहानगर पालिका, एक नगर पालिका र ६ गाउँपालिका गरी ८ स्थानीय तह छन् ।
६ नगरपालिका र दुई गाउँपालिका गरी आठ स्थानीय तह रहेको बर्दियालाई तीन अर्ब ९९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, प्युठानका दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी ९ स्थानीय तहलाई तीन अर्ब ५४ करोड ४१ लाख, एक नगरपालिका र नौ गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तह रहेको रोल्पालाई तीन अर्ब ४५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिका गरी ६ स्थानीय तह रहेको अर्घाखाँचीलाई तीन अर्ब २१ करोड २० लाख रुपैयाँ र तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका गरी सात स्थानीय तह रहेको बर्दघाट सुस्ता पश्चिम (नवलपरासी)लाई तीन अर्ब १२ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहहरूलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान शीर्षकमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत रकम विनियोजन गरेको हो ।