रामप्रसाद आचार्य
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै संघीय व्यवस्थाअनुसार नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक अभ्यास गरिएको संरचना हो प्रदेश सरकार । संघीयताको पक्षमा व्याख्या गर्ने धेरैलाई लागेको थियो प्रदेश सरकार आएपछि संघीय सरकारको कामका लागि राजधानी धाउनुपर्दैन र सुशासनमा बढ्दा सहज हुनेछ ।
यद्यपि संघीयताको विरोध गर्नेहरु अर्थात अहिलेको संरचनाको विरोध गर्ने आवाजहरु त्यो बेलामा पनि आएका थिए तर त्यो आवाज कमजोर बन्यो र निर्वाचनमा समेत जनमत पाउन सकेनन् ।
स्थानीय तह र संघीय सरकारलाई जोड्ने पुलको काम गर्न प्रदेश सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो संविधानमा ः। तर दलहरुको सत्ता स्वार्थका कारण अस्थिर राजनीतिलाई पुनः प्रयोग गरेसँगै यो संरचना बढ्दा आलोचित मात्रै बनेन पहिले यसको पक्षमा बोल्नेहरुले पनि अहिले खरो आलोचना गर्न बाध्य बनाएको छ ।
अहिलेको संघीयताको मेरुदण्ड मानिने प्रदेश संरचनाप्रति दलका व्यवहार र प्रदेश सरकारका काम गर्ने शैलीले आमरुपमा वितृष्णा बनाएको प्रष्ट छ । यति लामो संघर्षबाट आएको संघीयताको पहिलो कार्यकालमै प्रदेश सरकारले पाएको यसप्रकारको आलोचनाका विषयमा दलहरुले गम्भीर समीक्षा गर्न सकेनन् भने आउने निर्वाचन उनीहरुका लागि पनि प्रत्युपादक बन्नेछ ।
प्रदेशको नामांकन, राजधानी, प्रदेश कार्यालय स्थापनालगायतका प्राथमिक व्यवस्थापनमा नै प्रदेश सरकारहरु अलमलिएको मात्रै होइन दलीय समूहको स्वार्थमा मनपरी मन्त्री बनाउने, विभिन्न नाममा नियुक्ति तथा अनुदान र बजेट बनाउने गरेको कारणले यसको विपक्षमा आवाज उठाउनेलाई थप मसला मिलेको हो ।
संरचनागत हिसाबले प्रदेश सरकारको सुरुवाती वर्ष व्यवस्थापकीय काममा अलमलिनु स्वाभाविक मान्न सकिएला तर अधिकांशले पूरै कार्याकाल नै निरीह बनाउनुले यसको आलोचना थपेको हो । प्रदेश संरचना नयाँ थियो, ऐन कानुन थिएन, कार्यालय, आवास, नाम, राजधानी केही कुराको पनि टुंगो लागेको थिएन, सीमित अधिकार, स्रोत साधनहरूका बीच काम थालिएको सबैलाई महशुस थियो तर यो संरचनामा पछिल्ला वर्षहरुमा थप नकारात्मक आलोचना बढ्यो त्यो सरकार बनाउने, सरकारमा रहने, सरकार जोगाउने दलहरुको अनावश्यक व्यवहारले बनाएको हो ।
संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश तहका सरकार फेरबदलका लागि गठबन्धन बनाएर आवश्यकताभन्दा बढी मन्त्रीको लस्कर लगाउनु, कर्मचारीलाई आफूखुसी सरुवा गराउनु, मापदण्ड विपरीत विभिन्न निकायमा नियुक्ति गरेर दलीय कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाउनु र सत्ता जोगाउन संसद अपहरणदेखि खरिदबिक्रीको अवस्थामा पुराउनु दलहरुका गम्भीर गल्तीले धेरैलाई यो तहको संरचनामाथि प्रश्न उठाउन बाध्य बनाएको हो ।
त्यसो त कानुनी हिसाबले प्रदेशको संरचना आएपनि कर्मचारी व्यवस्थापन र संघस्य सरकारमा नेतृत्व गर्नेहरुबाटै प्रदेशलाई फरक ढंगले व्यवहार गरेकाले यस्तो अवस्था आएको तर्क गर्नेहरु पनि छन् ।
यो व्यवहारमा पनि धेरै प्रदेशले भोगेको समस्या हो । नेपालको संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ ले प्रदेश सरकारको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधानमा लेखिए पनि प्रदेशलाई अधिकार भने नदिइएको विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पटक पटक गुनासो गरिरहेका समाचार संचारमाध्यममा धेरै आए । एकातिर संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार पनि संघले नियन्त्रणमा लिने, अर्कोतिर संघले प्रदेशका लागि बनाइदिनुपर्ने कानुन नबनाइदिनुले पनि संघको नियतमा प्रश्न उठेको यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । खासगरी केन्द्रीय राजनीतिमा बलियो बनेका केही नेताहरु प्रदेशको नेतृत्वमा आएका कारण पनि प्रदेशको विकासमा धेरै अपेक्षा गरिएको थियो तर तिनै नेताहरु नै संघीय सरचनाका कारण प्रदेशले सोचेअनुसारको काम गर्न नसकेको अर्थात सिधै भाषामा केन्द्रले काम गर्न नदिएकै कारण प्रदेशले कर्मचारी समस्या, कानुनको समस्या, आर्थिक व्यवस्थापनको समस्यालाई बढ्ता झेलेको बताएकाले व्यवहारमै यसको संकट प्रष्ट भएको छ ।
त्यसो त साझा अधिकार उपभोग गर्न संघीय सदनले बनाउनुपर्ने कानुन बनेका छैनन् भने कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि निजामती ऐनको व्यवस्था नै भएको छैन । प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोकसेवाको संरचनागत व्यवस्था नभएका कारण अहिलेसम्म यसको अन्यौलता बढेको हो । केही प्रदेशले कानुन बनाएर अघि बढेपनि संघले कानुन नबनाउँदा त्यतिकै थन्किएर बसेका छन् ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुलाई अझै आश्चर्य लागिरहेको विषय त प्रदेश सरकारको सचिव र प्रमुख सचिव संघीय सरकारले नै पठाउने गरेको विषय र आफ्नो कर्मचारी कहिलेसम्म रहन्छन् र कहिले सरुवा हुन्छन्,प्रदेश सरकारलाई पत्तै नहुने भएको अवस्था छ । यसले प्रदेश सरकारलाई निरीह बनाएको प्रष्ट हुन्छ ।
कर्मचारीको विषयमा मात्रै होइन राजश्व संकलनका विषयमा पनि उस्तै विवाद छ । प्राकृतिक स्रोतसाधन र राजस्वमाथि पनि केन्द्रको नियन्त्रण रहेको धेरै मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गरेकाले पनि यसको गहिराईमा नेतृत्व पुग्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ । यातायातमा प्रदेश सरकारलाई संविधानले अधिकार दिएको भए पनि हालसम्म संघले नै यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ । संघले दिने अनुदानकै भर पर्नुपर्ने भएपछि प्रदेश सरकार आन्तरिक आयवृद्धि गर्न असक्षम भएका मात्र भएका छैनन् यसले प्रदेश सरकारलाई परनिर्भर बनाएको छ । निरीह बनाएको छ । दलहरुका लागि प्रदेश संरचना असन्तुष्ट नेताकार्यकर्ताहरुलाई थन्काउने स्पेशका रुपमा मात्रै बनेकाले यसले सिंगो संरचनामाथि नै गम्भीर प्रश्न तेर्साएको छ ।
यो भनिरहँदा संघीय सरकारबाट चेपुवामा परे पनि प्रदेश सरकारको आफै योजनामा काम गर्न सकेन भने आफैंमा विवादरहित बन्न सकेन । राजनीतिक भागवण्डाको नाममा कार्यकर्ता पोस्ने, सत्तामा पुग्ने, सरकारलाई अस्थायी बनाउनेलगायतका गल्ती हिजोको दिनमा केन्द्रले जेजे गर्याे, ती सबै प्रदेश सरकारले दोहो¥याए । यसका कुनै दल चाखो छैनन् । सरकार बनाउन सांसद नै अपहरण गर्ने, दोब्बर संख्यामा मन्त्री बढाउने, कुनै दलका सबै सांसदलाई मन्त्री बनाउने, आवश्यक भन्दा बढी गाडी तथा अन्य सुविधा लिने, विकासे योजनाको बजेट काटेर आफ्ना सुविधा बढाउने, स्रोतबिनाका बजेट बनाउने र खर्च नगर्ने धेरै प्रदेश सरकारले यो बीचमा नौटंकी नै गरेर आमनागरिकलाई आजित बनाएको धु्रवसत्य हो ।
प्रदेश सरकार आफैँले सीमित स्रोतसाधनका बावजुद आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर अगाडि बढ्न नसकेको र स्थानीय सरकारले जति पनि व्यवहारिक काम गर्न नसकेकाले चौतर्फी आलोचना बढेको हो । त्यसैले पनि दलहरु यसलाई गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ ।