काठमाडौँ — पर्वतका मनोज भुसाल बेलायतको स्थानीय समय बिहान ७ः३० बजे सानो गाडा (ट्रली) गुडाउँदै स्ट्रबेरी टिप्न निस्किए । उनको टोलीमा ८ जना नेपाली कामदार थिए । सबैले चिसो हावा छेक्न बाक्लो टोपी, पानीले नभिज्ने ज्याकेट र बुट लगाएका थिए । कसैले एउटा हातमा टिफिन झुन्ड्याएका थिए भने अर्को हातले सानो एकपाङ्ग्रे ट्रली घिसारिरहेका थिए । कसैले ब्यागभित्र टिफिन हालेका थिए ।
मनोजले बेलायतको स्कटल्यान्डस्थित कानुस्टेको स्ट्रबेरी फार्ममा स्ट्रबेरी टिप्न थालेको दुई महिना भइसकेको छ । ‘हामी अहिले स्ट्रबेरी टिप्न जाँदै छौं, यो काम दिनभर हुन्छ,’ मनोजले भने, ‘स्ट्रबेरी नटिप्ने दिनमा भने गोडमेल गर्छौं । ठूला लहरा हटाउँछौं ।’ उनी २ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ६ महिने कृषि कामदारको रूपमा बेलायत पुगेका हुन् । ‘मानसिक र शारीरिक रूपमा तयार भएर आउनुपर्छ,’ उनले भने ।
यी सबैजसो नेपाली मौसमी कामका लागि बेलायत पुगेका हुन् । बेलायतमा श्रम क्षेत्रमा कामदार अभाव छ । बेलायतले सन् २०२१ मा २ लाख ३९ हजार ९ सय ८७ जनालाई श्रम भिसा जारी गरेको थियो । जुन २०२० को तुलनामा १ सय १० प्रतिशतले बढी हो । कृषि क्षेत्रमा पनि कामदार अभाव चुलिएपछि २०१९ बाटै अस्थायी रूपमा मौसमी कामदार लैजाने नीति कार्यान्वयन गरेको हो । यो नीतिले नेपालीका लागि कृषि क्षेत्रमा पनि काम गर्न पाउने ढोका खुल्यो । बेलायत सरकारले मौसमी कामदारका लागि अस्थायी भिसा (टि फाइभ) जारी गर्ने नीतिलाई २०२४ सम्मका लागि निरन्तरता दिएको छ । बेलायतले २०२२ मा मात्रै नेपालसहित १५ देशबाट ३० हजार जना विदेशी ल्याउने कोटा छुट्याएको छ । आवश्यक परेमा थप १० हजार जना लैजाने घोषणा गरिसकेको छ । बेलायतको गृह मन्त्रालयका अनुसार सिजनल वर्किङ भिसामा गएका मौसमी कामदार एक वर्षभित्र जम्मा ६ महिनामात्रै बस्न पाउनेछन् । भिसाको अवधि समाप्त भएपछि आफ्नै देश फर्कनुपर्छ । अर्को रोजगारदातासँग काम गर्न पाइने छैन ।
मौसमी कामदारले तरकारी र फलहरू टिप्ने, टनेलभित्र काम गर्ने, सिँचाइ, प्याक हाउस, ट्र्याक्टर चलाउने, सुपरभाइजरको काम गर्नेमात्रै सुबिधा छ । हेभी डाइभर र बुचरलाई दिइँदै आएको सुविधा भने खारेज भइसकेको छ । जाने कामदारको शैक्षिक योग्यता मागिएको छैन । साधारण अंग्रेजी बोल्नसक्ने भए मापदण्ड पुग्छ । उनीहरूको उमेर भने १८ देखि ५० वर्षसम्म तोकिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहाचलका प्रमुख रमेश अर्यालले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जान नरोकिएको बताए । ‘बेलायतमा अगाडि नै नेपाली गइरहेको देखिन्छ, यो वर्ष झन् बढेर आयो,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा जान रोकिएको छैन ।’ उनले मौसमी कामदारका रूपमा पठाउन भने कार्यविधि बनाइरहेको बताए । ‘मौसमी कामदारलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भनेर कार्यविधि बनाउने विषयमा श्रम मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने ।
कृषि कामदार भर्ना गर्ने जिम्मेवारी पाएको बेलायतको अधिकारप्राप्त कम्पनीले नेपालबाट कामदार लैजान तेस्रो पक्षलाई संलग्न नगरेको दाबी गरेको छ । बेलायतको श्रम बजारलाई नियमन गर्ने ‘ग्याङमास्टर एन्ड लेबर एब्युज अथोरोटी’ ले मौसमी कामदार भर्ना गर्ने अनुमति (स्पोन्सर दिने) बेलायतस्थित प्रो फोर्स लिमिटेड, कोन्कोर्डिया लिमिटेड, एजी रिक्रुटमेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेड र फ्रुटफुल जब्सले मात्रै दिएको छ । यी कम्पनीहरूले आफ्नो स्पोन्सरमा कामदार ल्याई माग भएको फार्ममा पठाउने गरेका छन् ।
कोन्कोर्डियाले अन्य देशबाट कामदार भर्ना गर्न स्थानीय एजेन्ट नियुक्त गरे पनि नेपालमा कसैलाई जिम्मेवारी दिएको छैन । ती कम्पनीहरूले कामदारको आवेदनकै आधारमा सिधै छनोट गर्ने गरेको जनाएका छन् । ‘हाम्रो वेबसाइटबाट कामदारले सिधै आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । आवेदन दिएको आधारमा छोटो सूची बनाई अन्तर्वार्ता गरी कामदार छनोट गरेका हौं,’ एजी रिक्रुटमेन्टका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘भिसाको आवेदन शुल्क र टिकटबाहेक अन्य खर्च कामदारले बेहोर्नुपर्दैन ।’ साधारणतः कामदारको १ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ ।
गिरीले आफूले तेस्रो पक्षको सहयोग नलिएको बताइन् । ‘आफैंले वेबसाइटबाट आवेदन दिएको हुँ, त्यसको दुई दिनपछि हामीलाई जुममा सामूहिक छलफल गर्न बोलायो, त्यसबेला हामीले गर्नुपर्ने कामको जानकारी दिए, मलाई एउटा मात्रै प्रश्न राखेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसको आधा घण्टामा करारपत्र इमेलमै पठायो । मैले हस्ताक्षर गरी पठाएँ । त्यसपछि स्पोन्सर नम्बर आएपछि भीएफएक्स गरें । भीएफएक्समा मेडिकल र औंठा लिने काम भयो । त्यसको २१ दिनमा भिसा आयो ।’ उनले भीएफएक्स गर्दा एक लाख तीन हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको बताइन् । ‘भिसा आएपछि टिकट काटेर आएँ,’ उनले भनिन् ।
कतिपय एजेन्टले भने आफूहरूको पहुँच भएको भन्दै ५ लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेका छन् । ‘मलाई एक जना एजेन्टले ५ लाख रुपैयाँ मागेको थियो,’ धरानकी सुनीता राईले भनिन्, ‘भिसा लागेर आएपछि मात्रै दिन्छुभन्दा प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन मानेन ।’ श्रम स्वीकृति लिएर बेलायत पुगी कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएकाहरूले एजेन्टलाई रकम नबुझाई आएको दाबी गरेका छन् ।
‘नेपालमा कुनै म्यानपावर कम्पनी वा एजेन्ट नियुक्ति गरेको छैन । स्पोन्सर दिएको भरमा कसैलाई पैसा तिर्नुपर्दैन,’ फ्रुटफुल जब्सको भनाइ छ ।
नेपाली कामदारले घण्टाको दरले ज्याला पाउने गरेका छन् । यसको अर्थ उनीहरूले जति बढी काम गर्छन्, त्यति नै बढी ज्याला पाउँछन् । सबैभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई स्पोन्सर गरेको एजी रिक्रुमेन्टका अनुसार बेलायतको न्यूनतम तलब मापदण्डअनुसार नै भुक्तानी दिइने बताएको छ । बेलायतको न्यूनतम तलब प्रतिघण्टा ९.५० पाउन्ड हो । केही नेपाली कामदारका अनुसार प्रतिघण्टा १०.१० पाउन्डको हिसाबले ज्याला भुक्तानी भइरहेको छ । कामदारले मौसमअनुसार दैनिक काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । एजीले सातामा ३० देखि ५० घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ । ‘हामीले सरदर ६ दिनमा ४८ घण्टा काम गर्छौं । यसरी महिनामा १ सय ९२ घण्टा काम गर्दा मासिक १९३९ पाउण्ड (करिब तीन लाख रुपैयाँ) कमाइ हुन्छ’, चितवनका दिनेश वाइबाले भने, ‘यो सबै बचत भने हुँदैन ।’
कामदारले खाने र बस्ने खर्च आफैं बेहोर्नुपर्छ । उनीहरूलाई कन्टेनरमा राखिएको छ । यसको भाडा प्रतिसाता ६०.९० भुक्तानी गर्नुपर्छ । ‘हामीलाई कन्टेनरमा राख्ने गरिएको छ, यसलाई यहाँ कारबान भन्छन्, एउटा सानो कोठा दिन्छन्, एउटा शौचालय, एउटा बाथरुम, एउटा किचन, एउटा मिटिङ हल छ, बस्न ठीकै छ,’ भुसालले भने । कतिपय कामदारले खाना बनाउने भाँडा नेपालबाटै लैजाने गरेका छन् ।
फ्रुटफुल जब्सले कामदार पठाउने कम्पनीहरूको बासस्थान निरीक्षण गर्ने दाबी गरेको छ । ‘यसमा सबै कानुनी मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्छ, औद्योगिक अभ्यास, कामदार र वातावरणलाई असर नपुग्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्छ । हामीले यी सबै अवस्था हेरेपछि मात्रै कामदार पठाउँछौं । सामान्यतया ६ जनालाई राख्न मिल्ने गरी चलायमान कन्टेनर (मोबाइल हाउस) को प्रबन्ध गरिएको हुन्छ, जहाँ किचेन, बेडरुम, शौचालय र नुहाउने कोठाको व्यवस्था भएको हुनुपर्छ । अन्य बासस्थान भने घर वा ब्लक शैलीको हुन्छ’, फ्रुटफुलको भनाइ छ । कुनै फार्मले भने ६०.९० पाउन्डभन्दा कम भाडामा पनि कामदारलाई राख्ने गरेका छन् ।
ग्याङमास्टर एन्ड लेबर एब्युज अथोरोटीका अनुसार कृषिमा आएका कामदारलाई जबर्जस्ती श्रममा लगाउन पूर्ण बन्देज लगाइएको छ । ‘काम लगाइदिने वा खोजिदिने बहानामा कसैले रकम लिएमा, कसैले परिचयपत्र जफत गरेमा, तलब रोक्का भएमा, नचाहेको ठाउँमा काम गर्न बाध्य बनाइएमा, कामदारको आवतजावत नियन्त्रण वा बन्देज लगाउन र धम्की वा हिंसा हुने काम गर्न वर्जित छ,’ अथोरोटीद्वारा विदेशी कामदारको नाममा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘यी काम भएमा तुरुन्तै खबर भए दण्ड गर्नेछौं ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
