काठमाडौँ। निर्वाचन सम्पन्न भएर ताजा जनादेशबाट नयाँ सरकार बन्ने क्रममा कामचलाउ सरकारकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले अर्को विवादित निर्णय गरेकी छन्। महान्यायाधीवक्ता भण्डारीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडविरुद्ध उठाइएको साढे सात अर्ब रुपैयाँ करछलीसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि उनी पुन: विवादमा मुछिएकी छन्।
राजस्व अनुसन्धान निकायले करिब एक वर्ष लामो छानबिनपछि वर्ल्डलिंकले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) छल्दै करिब ७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट गरेको निष्कर्षसहित मुद्दा अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो। तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो।
आर्थिक ऐनअनुसार फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवामा लिइने शुल्कमध्ये ५० प्रतिशतसम्मलाई मर्मत–सम्भार शीर्षकमा राख्दा त्यसमा टिएससी नलाग्ने व्यवस्था छ। तर, वर्ल्डलिंकले कुल बिलकै ५० प्रतिशतलाई मर्मत शुल्क मानेर कर छुट लिएको थियो, जसका कारण ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमेको ठहर राजस्व अनुसन्धानको थियो।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भने आफूले नयाँ निर्णय नगरी तल्लो तहका सरकारी वकिल कार्यालयहरूको रायलाई सदर मात्र गरेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी हुन्। उनका अनुसार कानुनले ५० प्रतिशतसम्म मर्मत शुल्क लिन अनुमति दिएको, त्यस्तो शुल्कमा टिएससी नलाग्ने व्यवस्था भएको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत कम्पनीको शुल्क संरचनामा आपत्ति नजनाएकाले निर्णय प्रक्रियागत रूपमा आएको फाइलको आधारमा गरिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी हुन्।
जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सरकारको कानुनी सल्लाहकार हुने महान्यायाधीवक्तामा भण्डारीलाई नियुक्त गरेकी थिइन्। महान्यायाधीवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै उनले विवादित निर्णय गर्दै आएकी छन्।
यसअघि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आफू र आफ्नो आफन्त जोगाउन अवैध रूपमा किशोरीको डिम्ब निकालेर बेच्ने आइभिएफ सेन्टरका सञ्चालकलाई मुद्दा नचलल्ने निर्णय गरेकी थिइन्। उनले किशोरीको डिम्ब निकालेर बेच्ने आफ्नी छोरी डा प्रतुसा बरालको लगानी रहेको आइभिएफ सेन्टरको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी थिइन्।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय उनले गरेकी थिइन्। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकोमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।