नरेन्द्रबहादुर थापा ( २७ साउन ,२०८२)
काठमाडौं – हाम्रो देश नेपालमा गणतन्त्र आएको १७ वर्ष बितिसकेको छ। नेपाली जनताले सुख , शान्तिको सास फेर्न अहिलेसम्म पनि पाएका छैनन्। गणतान्त्रिक संविधान बनेको पनि १० वर्ष भइसक्यो। यस संविधान अन्तर्गतका ऐन,नियमहरू बन्न सकेका छैनन्। छलफलमा रहेका विधेयकहरूमा सरोकारवालाहरुस्सँग सहमति जुट्न सक्दैन । संसदबाट पारित भएका निजामती विधेयक जस्ता विधेयक पनि छलछाम र षड्यन्त्रमूलक ढंगले पारित भएका छन् ।
यद्यपि यसै बिषयमा रामहरि खतिवडाले आजै पदबाट राजीनामा दिएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्तो संवेदनशील विधेयक पनि अहिलेसम्म सरोकारहरूसँग सहमति जुट्न सकेको छैन। यद्यपि सबै सरोकारवालाहरूसँग सहमति जुटेको भन्दै संसदीय समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भएको बताइएको छ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस गर्न हालै पारित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेका नयाँ प्रावधानलाई “विशेष र महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरु´´ बताउदै निम्नानुसार ब्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।
१. शिक्षकको बढुवा प्रक्रियामा नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ। शिक्षकको बढुवा प्रयोजनको लगि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा ,जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी तीन आधारमा शिक्षकको बढुवा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पछिल्लो पाँच वर्षको औसत अङ्क अनुसार कार्यसम्पादनको गणना गरिनेछ र कम्तिमा ८० अङ्क प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
२.प्रधानाध्यापक र शिक्षक महासङ्घ सम्बन्धमा नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयको प्रधानाध्यापक नेपाल शिक्षक महासङ्घको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था भएको छ। प्रधानाध्यापक नियुक्तिपछि सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने, महासङ्घको कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
३. निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ।विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसार कम्तीमा १० देखि १५% विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।५० प्रतिशत गरिब /विपन्न र ५०% जेहनदार वर्गबाट छात्रवृत्ति लाभार्थी चयन गरिने भएको छ।
४. निजी विद्यालयको नियम र सञ्चालन मोडेल सम्बन्धि नयाँ ब्यवस्थागरिएको छ । निजी विद्यालयको सञ्चालनमा कडाई गरिने भएको छ । कम्पनी वा गैरनाफामुखी (गुठी) दुवै खुला गरिनेव्यवस्था गरिएको छ। कम्पनी मोडेलमा विद्यालय सञ्चालन गर्दा पनि गुठीमा जान उत्प्रेरित गर्न जग्गा, सामग्री खरिदमा राज्यबाट छुट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
५. प्रारम्भिक बाल विकास ECD दुई वर्षको अनिवार्य गरिएको छ, जुन सामुदायिक विद्यालय संरचनाभित्रै सञ्चालन गरिनेछ। ECDशिक्षक बन्नका लागि कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने , सेवा प्रवेश तालिम अनिवार्य र पारिश्रमिक न्यूनतम श्रम ऐन अनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ।
६. शैक्षिक समन्वय इकाइ र SEE परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला स्तरमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कायम रहने र प्रदेश स्तरबाट कक्षा १० को SEE परीक्षा सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ। ती इकाइहरू विद्यालय गुणस्तर सुधार , नक्साङ्कन, तथ्याङ्क सङ्कलन , सम्पत्ति अभिलेख र तहहरूबीच समन्वयका लागि जिम्मेवार हुनेछन्।
७. स्कुल व्यवस्थापन संरचना , शिक्षक भर्ती र प्रवर्धनमा पनि नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ ।विद्यालयले स्कुल व्यवस्थापन समिति र अभिभावक सभा गठनको व्यवस्था समावेश गर्ने भनिएको छ।शिक्षकको प्रवर्धनमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, वरिष्ठता र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको संयोजन समेत स्वीकृत गरिएकोछ । माध्यमिक तह शिक्षक भर्तीमा ८०% खुला र २०% आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त बुँदाहरू संसदीय समितिबाट पारित भएतापनि सरोकारवालाहरू पूर्णरूपले सहमत नभएको देखिन्छ । को- को सरोकारवालाहरु , के -के कुरामा असहमत छन् भन्ने कुरा निम्नानुसार उल्लेख गरिन्छ ।
१. शिक्षक महासङ्घ र सम्बन्धित संघ संस्थाहरूको असहमति रहेको छ। पहिलाको सहमतिहरू कायम नगरिएको कारण शिक्षक र कर्मचारीहरू असन्तुष्टि रहेका छन्। शिक्षक र कर्मचारीहरूसँग आन्दोलनको विभिन्न चरणमा गरिएका सहमतिहरू (जस्तै आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आधारित स्थायी पदोन्नति तथा सरुवा व्यवस्थापन, विभागीय कारबाही इत्यादि) विधेयकमा पूर्व सहमति अनुसार समावेश नभएको भन्दै शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
विधेयकले व्यवस्था गरेको सरुवा प्रणालीमा पनि शिक्षक कर्मचारीहरूको आपत्ति रहेको छ। नयाँ प्रावधान अनुसार सरुवा अन्तरप्रदेश ७ वर्ष, एउटै प्रदेश पाँच वर्ष, पालिकामा दुई वर्ष सेवापछि मात्र सरुवा हुन पाइने व्यवस्था गरेकोले असहज भएको महसुस गरी शिक्षकहरू असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।
आवधिक बढुवाको व्यवस्थामा पनि शिक्षकहरुका संगठनहरु त्यत्तिकै असन्तुष्ट देखिएका छन्। पहिलेको सहमति अनुसार १०/ १० वर्षमा बढुवा हुनुपर्नेमा अहिलेको प्रतिवेदनले प्रथम श्रेणीका लागि १५ वर्ष र द्वितीय श्रेणीका लागि १२ वर्ष सेवा अवधि पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताइएको छ।
राहत तथा अस्थायी शिक्षकहरूमा पनि त्यतिकै असन्तुष्टि रहेको छ। राहत शिक्षक ,अतिरिक्त कोटा, विशेष शिक्षाका शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत स्थायी बनाउनुपर्ने सहमति भएको , तर विधेयकमा नसमेटिएकोले ऊनीहरु असन्तुष्ठ भएका हुन् ।
संसदीय समितिले भने ४२ हजार नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेको , ६०%आन्तरिक र ४०% खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिने , आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको लागि उमेरको हद नलाग्ने र प्रतिस्पर्धामा असफल हुने शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्ड्सेक दिएर बिदागर्ने बताएको छ ।
२. निजी विद्यालय नियमन सम्बन्धमा पनि सरोकारवालाहरूको गुनासो रहेको छ। संसदीय समितिले निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्न अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर सरकार बदलिएको परिस्थितिमा यो अनिवार्य नभएर ऐच्छिक बनाइएकोछ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले नियमित नाम परिवर्तन वा मोडेल परिवर्तन अनिवार्य नहुने गरी ऐक्षिक बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
३. सार्वजनिक सरोकारवालाहरू पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नहुने प्रक्रियासँग उनीहरू असन्तुष्ट देखिएका हुन्। विधेयक संसदमा दर्ता गर्नु अघि शिक्षक, कर्मचारी ,व्यवस्थापक ,अभिभावकहरूलाई “पर्याप्त रुपमा छलफल गरी तयार गरिएको हो´´ भन्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
– भौचर प्रणाली र गुणस्तर सुनिश्चितताको अभावको बारेमा पनि असन्तुष्टि रहेको छ । भौचर जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू समावेश हुनु र संविधानमा उल्लेखित“ समता गुणस्तर र एकरूपता´´ सुनिश्चित नगर्ने भएको भन्दै आलोचना गरिएको छ।
नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उल्लेखित यी र यस्तै विविध कुराहरुमा भएको असन्तुष्टिको कारणले गर्दा पूर्व सहमति अनुसार नै शिक्षा विधेयक पारित गराई नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको घोषणा गर्ने जनाएको छ।आगामी भाद्र ३ र ४ गते महासंघको बैठक बोलाइएको छ र दोस्रो हप्ता देखि आन्दोलन सुरु गर्ने बताइएको छ ।आउने दिनमा आन्दोलनले कस्तो रुप लिनेे हो र सरकारको रबैया कस्तो हुने हो ? हेर्न बाँकी छ ।