नेपालराज्य संवाददाता
अर्घाखाँची- अर्घाखाँचीको भुमिकास्थान–१० धनचौरको जनजागृती माध्यमिक विद्यालय नमुना विद्यालय अन्तरगत छनोट भई कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको विद्यालय हो । नमुना विद्यालय कार्यक्रम अन्तगत गत आर्थिक बर्ष २०७८/२०७९ मा शैक्षिक गुणस्तर सुधार शीर्षकको बजेट हिनामिना भएको पाइएको छ ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधारतर्फ विद्यालय प्रशासनले मनोमानी तरिकाबाट सेटिङ्गमा सामाग्री खरिद गरेको समितिबाट नै गुनासो आएको छ । खरिद ऐन बिपरित खरिद गरेको देखिएपछि बजेट हिनामिना भएको आशंका उब्जिएको हो ।
विद्यालयले खरिद गरेको सामान के–के हुन् । कति मुल्यका हुन् । कस्ता सामान हुन् भन्ने बारेमा आफुहरुलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी नभएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी हृदयकुमार भुसालको भनाई छ । सामान खरिद तथा विद्यालयको अन्य प्रशासनिक गतिविधि अपारदर्शी भयो भनेर पटक–पटक कुरा राख्दापनि सुनुवाई नभएको उनले बताएका छन् ।
सामाग्री खरिदमा पारदर्शी तरिकाले काम हुन नसकेको उक्त बिद्यालयका अभिभावक पुर्णबहादुर भट्टराईले बताएका छन् । शैक्षिक गुणस्तर सुधारतर्फको काम समयमै गर्नुपर्नेमा आर्थिक बर्षको अन्तिम २०७९ असार २४ गते पछि मात्रै हतारमा गरेको देखिन्छ । पुर्वशिक्षक समेत रहेका अभिभावक भट्टराईले विद्यालयलाई आवश्शयक के हो र कुन सामाग्री कति खरिद गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा सरोकारवाला पक्षसंग सल्लाह तथा निर्णय नै नगरि मनोमानी ढङ्गले अन्तिममा आएर कम्प्युटरमा मात्रै ठुलो मुल्य खर्च गरेको देखिने बताए ।
विद्यालयमा पटक–पटक आर्थिक अपारदर्शिताको सवालमा प्रश्न उठिरहेकोले राज्यका नियामक निकायले छानबिन गर्नुपर्ने अभिभावक भट्टराइको धारणा छ ।
खरिद गरिएका सामान कहिले, कहाँ, कसरी, कति मुल्यमा, कसले खरिद गरेको हो भन्ने बिषयमा आफुलाई कुनै जानकारी नभएको उक्त विद्यालयका शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद भट्टराईले बताएका छन् । विद्यालयका प्रधानध्यापक पिताम्बर खनालले सामान खरिदमा कुनैपनि अनियमितता नभएको बताए । उनले सबै नियमपूर्वक नै गरिएकाले आरोप मात्रै भएको बताए ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधारतर्फ ५० लाख बजेटमा अनियमितता भएको आशंका रहेको छ ।
विद्यालयका गतिविधि नियमसंगत नभएको र आर्थिक अनियमितताका कुरा उठ्न थालेपछि यसबाट पन्छिन विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष प्रेमलाल शर्माले आफु घरमै रहँदा पनि ६ महिनाको लागि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर आफु पन्छिन खोजेको उनले बताए ।
नमुना कार्यक्रम सञ्चालन भएको ३ बर्ष हुन लाग्दा समेत उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको र आर्थिक हिनामिना भएका गुनासो आउँदा समेत नियामक निकाय भुमिकास्थान नगरपालिका भने खासै चासो दिएको छैन । माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई आएपछि सरकारी तथा सामुदायिक स्कुलको गुणस्तर झन् खस्किदै गएको सरोकारवालाको तर्क छ ।
