३० साउन, ललितपुर — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालभित्र सञ्चालन हुने कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल अब कानुनबाहिर नरहने बताएका छन् ।
आइसिटी फाउण्डेशनको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२५’ उद्घाटन गर्दै उनले स्पष्ट चेतावनी दिँदै भनेका छन् सामाजिक सञ्जालहरूलाई अनिवार्य दर्ता, कर भुक्तानी र कानुनी दायित्व पुरा गर्ने व्यवस्थामा ल्याउने तयारी सरकारको शीर्ष प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।
उनका अनुसार, सूचना प्रविधिसम्बन्धी कारोबार नेपाल सरकारलाई थाहा हुनु जरुरी छ, र कानुन अनुसार दायित्व पूरा गर्नेहरूलाई मात्र सञ्चालनको अनुमति मिल्नेछ ।
फेसबुकदेखि एआईसम्मका उदाहरण दिँदै ओलीले भने– “दुर्गम गाउँका बूढीआमाले समेत फेसबुक चलाउन सक्ने अवस्थामा हामी पुगिसक्यौं, अब यो प्रविधि सही दिशा र कानुनी दायरामा प्रयोग हुनुपर्छ ।”
उनले हालै पारित एआई नीतिबाट स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई मार्ग खुला भएको दाबी गर्दै, प्रविधिलाई सुशासन, शिक्षा र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको मुख्य हतियारका रूपमा अघि सार्ने बताए ।