बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चित कोषमा रकम अभाव भएपछि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यतिर सबै प्रकारका भुक्तानी रोक्का गरेको छ। पुँजीगत खर्च तीव्र भए पनि आन्तरिक राजस्व लक्ष्य अनुसार नउठ्दा संकट बढेको हो। चालू आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ७१ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिए पनि असार १५ सम्म जम्मा १ अर्ब ८३ करोड मात्र संकलन भएको छ।
सरकारले वन क्षेत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र र दर्ता शुल्कलाई मुख्य स्रोत मानेको थियो, तर ती क्षेत्रमा लक्ष्य पुरा हुन सकेन। अहिले सरकारले संघीय अनुदान, अत्यावश्यक खर्चबाहेक सबै भुक्तानी रोकेको छ। व्यवसायीहरू भुक्तानी रोकिँदा समस्यामा परेका छन् भने अर्थशास्त्रीहरूले यो अवस्थालाई प्रदेशको आर्थिक असफलताको संकेत भनेका छन्।
आगामी वर्षमा पनि घाटा बजेट र भुक्तानी दायित्व थपिने निश्चित देखिएकाले आर्थिक चुनौती अझै गहिरिँदै गएको छ।