भैरहवा — भूमाफियाको योजनामा भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गसमेत रहेको ४ बिघा १७ कट्ठा जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको पाइएको छ । ५८ वर्षअघि हदबन्दीमा परेपछि मन्दिरलाई दिएको जग्गा विमानस्थल बनेर सञ्चालनसमेत भएपछि गत वैशाखमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको पुष्टि भएको छ ।
भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसर । तस्बिर : मनोज पौडेल/कान्तिपुर
धेरैजसो भारतको गोरखपुरमा बसोबास गर्ने सिद्धार्थनगर नगरपालिका–५ का पर्वतराजकान्त मिश्रका नाममा मालपोत कार्यालय रूपन्देहीले सात कित्तामा रहेको ४ बिघा १७ कट्ठा ६ धुर जमिन गत वैशाख ८ मा दर्ता गरिदिएको हो । दर्ता गरिदिन उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले मालपोतका नाममा परमादेशसमेत दिएको थियो । जबकि २०७१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शिलान्यास गरेको यो विमानस्थलको उद्घाटनसमेत २०७९ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका हुन् ।
५८ वर्षअघि हदबन्दीमा परेको जग्गामा आठ वर्ष लगाएर विमानस्थल बनेको एक वर्षपछि जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको हो । उक्त जग्गा विमानस्थलको केही कम्पाउन्डभित्र र धावनमार्गमा समेत परेको छ । हदबन्दीमा परेको यो जग्गा फिल्डबुकमा भए पनि कसैको नाममा दर्ता थिएन । तर भूमाफियाको योजनामा मिश्र परिवार अदालतमा गएपछि उच्च अदालतको आदेशमा मालपोत कार्यालयले मिश्रका नाममा सारिदिएको थियो । लालपुर्जा पाएपछि योजनाबद्ध रूपमा मिश्रले आफ्नो जमिन विमानस्थलले अधिग्रहण गरेको दाबी गर्दै मुआब्जाका लागि विमानस्थल आयोजना कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।
भूमाफियाले मिश्रलाई प्रयोग गरेर जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन सफल भएको स्रोतको दाबी छ । २०७९ सम्म फिल्डबुकमा कसैको नाममा नरहेको जग्गा आफ्नो भन्दै मिश्रले निवेदन दिएपछि विमानस्थल आयोजना कार्यालयले विभिन्न निकायलाई जानकारी गराएको छ । ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासनलगायत निकायमा जानकारी गराएका छौं,’ आयोजना प्रमुख अधिकारीले भने, ‘तत्काल मुआब्जा दिने कुरै हुँदैन । बाँकी निर्णय सम्बन्धित निकायहरूले गर्छन् ।’
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुँदा एक जना वा एकापरिवारका नाममा ११ बिघासम्म जमिन राख्न पाइने प्रावधान थियो । स्थानीय सुर्जा मिश्राइनको हक भोगमा ३० बिघा १४ कट्ठा १४ धुर जमिन रहेको फाँटवारी आएपछि विसं २०२२ पुस २० मा उनले हदबन्दीभन्दा धेरैको जमिन स्थानीय काली मन्दिरका नाममा दिएकी थिइन् ।
निःसन्तान रहेकी मिश्राइनको २०२५ माघ १८ मा मृत्यु भएपछि नजिकको हकदारबारे विवाद सुरु भएको थियो । विभिन्न व्यक्तिबीच विवाद भए पनि २०३६ जेठ १८ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रमाकान्त मिश्र हकदार सावित भएका थिए । त्यसबेला साबिक भुजौली नक्सा सिट नम्बर ९ (ख) का कित्ता नम्बर ७, २९, ३२, ६७, ६८, ९२, ९४ को जमिन काली मन्दिरलाई छाड्ने र बाँकी रमाकान्तका नाममा नामसारी दर्ता हुने निर्णय भएको थियो । जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदै रमाकान्तको २०६४ मंसिर २२ मा मृत्यु भएपछि नजिकको हक लाग्ने नाति पर्वतराजकान्त मिश्रका नाममा भुजौली ९ (क) र (ख) का गरी २४ वटा कित्ताका १० बिघा ६ कट्ठा १९ धुर जमिन दर्ता भयो । मिश्राइनको ३० बिघा १४ कट्ठा १४ धुर जमिनमध्ये १३ बिघा १३ कट्ठा ८ धुर जमिनमा मोही कायम भएको र काली मन्दिरलाई ६ बिघा जमिन दिएपछि बाँकी रहेको जमिन पर्वतराजकान्तका नाममा दर्ता गरिएको थियो ।
आफ्नो नाममा आएको जमिन पर्वतराजकान्तले विभिन्न मितिमा बिक्री गरेका थिए । बिक्री गरेर बाँकी रहेको १ बिघा १ कट्ठा जमिन विमानस्थल निर्माण हुँदा अधिग्रहणमा परेपछि मुआब्जा लिएका थिए । हदबन्दी लागेर मन्दिरलाई छाडिएको जमिन अहिले मिलेमतोमा मिश्रका नाममा गरिएको हो ।
विमानस्थलभित्र परेको जग्गा लिन हरिप्रसाद वर्नवाल, हरिशंकर मिश्र र पर्वतराजकान्तबीच विवाद भएको थियो । २०७८ पुस ८ मा हरिप्रसाद वर्नवाल, हरिशंकर मिश्र र पर्वतराजकान्तबीच जिल्ला अदालतमै मिलापत्र भयो, त्यसैका आधारमा जिल्ला अदालतले २०७८ मै मिलापत्र गरेर जग्गा दर्ता गरिदिनु भनेको थियो । मिलापत्र भएपछि पर्वतराजकान्त जग्गा दर्ता गर्न गएका थिए । मालपोतले दर्ता गर्न नमानेपछि मिश्र उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलास गएका थिए । ‘जिल्ला अदालतले २०७८ मै मिलापत्र गरेर जग्गा दर्ता गरिदिनु भनेको थियो,’ मालपोत कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख कुमार आचार्यले भने, ‘मिलापत्र भए पनि हामीले जमिन दर्ता गर्न सक्दैनौं भन्यौं । त्यसपछि मिश्र उच्च अदालत गए ।’ उच्चले निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश दिएकाले मालपोत कार्यालयले दर्ता गरिदिएको उनले बताए । विमानस्थलको अधिग्रहणमा परेको जमिन व्यक्तिका नाममा लैजाँदा मालपोतले मुआब्जा वितरण समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विमानस्थल आयोजना र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग भने कुनै परामर्श लिएको छैन ।
रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले मालपोत र विमानस्थल आयोजनालाई जग्गाको आधिकारिकता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको जनाए । ‘जमिनको विवाद र व्यक्तिका नाममा दर्ता हुँदासम्मका सबै कागजात माग गरेको छु,’ उनले भने, ‘सबै अध्ययन गरेपछि सत्यतथ्य बाहिर आउनेछ । गलत गरेको पाइए कानुनी दायरामा ल्याउँछौं ।’
आजको कान्तिपुर दैनिकमा माधव ढुंगानाले लेखेको समाचार प्रकाशित छ ।