अर्घाखाँची । संयुक्त दलित अधिकारकर्मी सञ्जाल अर्घाखाँचीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुर्खेतमा मृत भेटिएकी १६ वर्षीया इनिशा बि.क.को घटनामा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ।
सञ्जालका संयोजक विष्णु परियारले घटनाले आफूहरूलाई अत्यन्तै दुःखी र मर्माहत बनाएको बताएका छन्।
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्ला अन्तर्गत गुर्भाकोट नगरपालिका–६ बडाखोली स्थायी घर भएकी इनिशा हाल वीरेन्द्रनगरमा बस्दै आएकी थिइन्। २३ फागुन बिहान ट्युसन पढ्न घरबाट निस्केकी उनी घर फर्किनन्। खोजीका क्रममा उनी स्थानीय सामुदायिक वनमा गम्भीर घाइते अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। उनलाई तत्काल अस्पताल लगिए पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए।
सञ्जालले घटनालाई अत्यन्तै जघन्य र अमानवीय भन्दै सामूहिक बलात्कारपछि विभत्स हत्या भएको खबरले गहिरो पीडा दिएको उल्लेख गरेको छ। विज्ञप्तिमा दिवंगत इनिशा बि.क.प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरिएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले घटनामा संलग्न भएको आरोपमा अनमोल गौली, आशिक ढकाल, गौरव ढकाल र दिपेश ढकाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। सञ्जालले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजाय, सर्वस्वसहित जन्मकैद तथा पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले देशलाई छुवाछुतमुक्त राज्य घोषणा गरे पनि जातका आधारमा हुने विभेद र हिंसा अझै रोकिन नसकेको सञ्जालको भनाइ छ। दलित भएकै कारण बलात्कार, हत्या, शोषण र दमनजस्ता अमानवीय घटना भइरहनु दुःखद भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
सञ्जालले यस्तो घटनाले ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको पनि जनाएको छ। दलित समुदायमाथि हुने जातीय विभेदका घटनामा राज्य गम्भीर बन्न नसक्दा दोषीहरू सत्ता, शक्ति र राजनीतिक प्रभावका कारण उम्किने गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।
सञ्जालले जातीय विभेद र हिंसालाई व्यवहारिक रूपमा अन्त्य गर्न राज्यले कडा नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै दलित अधिकारकर्मी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार तथा सम्पूर्ण नागरिकलाई एकजुट भएर अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउन अपिल गरेको छ।
विज्ञप्तिमा आफ्ना मागअनुसार राज्यले पीडितको पक्षमा न्यायिक प्रक्रिया अघि नबढाए संयुक्त दलित अधिकारकर्मी सञ्जाल अर्घाखाँचीले सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको हो ।