दाङ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सामुदायिक (पब्लिक) क्याम्पसहरूको दिगो भविष्य र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि तिनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताएका छन्।
दाङको देउखुरीमा आयोजित प्रदेशस्तरीय भेलामा बोल्दै उनले उच्च शिक्षामा सुधार ल्याउन कानुनी अस्पष्टता हटाउन जरुरी रहेको बताए। “अनुदान दिन प्रदेश सरकार इच्छुक छ, तर कानुनी अड्चन छन्,” उनले भने, “पब्लिक क्याम्पसहरूलाई बेवारिसे बनाउने हाम्रो उद्देश्य होइन।”
मुख्यमन्त्री आचार्यले शिक्षा ऐन संशोधन गरेर कक्षा १२ सम्मको जिम्मा स्थानीय तहले र पब्लिक क्याम्पसको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने व्यवस्थाको पक्षमा सरकार उभिएको स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक संघ लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष युवराज रावतको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो।